कांद्याचे दर आणखी कमी होणार..! सरकार 5 लाख टन कांद्याची खरेदी करणार

कांद्याचे दर आणखी कमी होणार..! सरकार 5 लाख टन कांद्याची खरेदी करणार

आता शेतकऱ्यांकडून 5 लाख मेट्रिक टन कांदे खरेदी केले जातील. त्यामुळे कांद्याच्या दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध धोरणे राबवत आहे. महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. सध्या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चनंतरही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांकडून 5 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. त्यामुळे दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.

हे ही पहा : आजचे कांदा बाजारभाव 

केंद्र सरकार पुढील दोन-तीन दिवसांत कांद्याची खरेदी सुरू करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून 5 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. सध्या निर्यातीवरील बंदीमुळे कांद्याचे दर खाली आले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार संधीचा शोध घेईल आणि ही कांदे कमी किंमतीत खरेदी करेल. यामुळे कांदा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या बाजारात कांद्याची किंमत 800 ते 1200 रुपये प्रति क्विंटल आहे. काही ठिकाणी तर त्याहूनही कमी आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे कांदे प्रति क्विंटल 4000 रुपयांपर्यंत गेले होते. मात्र, निर्यात बंदी लागू झाल्यापासून कांद्याचे दर घसरले आहेत. याचा मोठा फटका बळीराजाला बसतोय.

शेतकऱ्यांना कसा बसणार फटका?

सध्या कांद्याचे दर कमी झाले आहेत. कारण भारतीय कांदे परदेशात जात नाहीत. त्यामुळे देशात कांद्याचे दर घसरले आहेत. सरकार 5 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करत आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल. सध्या सरकार कमी दरात कांदा खरेदी करत आहे. खरेदी केलेल्या कांद्याचा सरकार साठा करेल. जेव्हा बाजारात कांद्याचे दर वाढतील, तेव्हा सरकार हा साठा केलेला कांदा बाहेर काढेल. जेव्हा हा कांदा काढला जाईल तेव्हा आपोआपच कांद्याचे दर कमी होतील. कारण बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे आगमन झाल्याने किंमतींवर परिणाम होईल.

निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चनंतर कायम राहणार आहे.

कांद्याच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. सरकारने हा निर्णय 8 डिसेंबर 2023 रोजी घेतला. सरकारने यावर्षी 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, सरकारने आणखी एक परिपत्रक जारी करून ही बंदी 31 मार्चनंतरही कायम राहील असे म्हटले आहे. यामुळे शेतकरी आणि सर्व शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या स्थितीत आहेत.