पुढील पाच वर्ष शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासंदर्भातील जीआर शासनामार्फत काढण्यात आला
पुढील पाच वर्ष शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासंदर्भातील जीआर शासनामार्फत काढण्यात आला
तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सरकार घेणार योजनेचा आढावा
सरकारनं अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता जीआर काढण्यात आला आहे. या योजनेचा राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. दरम्यान, या योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असं जीआरमध्ये सांगण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची वीज मोफत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला होता.
वीज बिलापोटीचे 14760 कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार
कृषी पंपांच्या बिलाच्या वसुलीची चिंता महावितरणला नेहमीच असते. मात्र, आता या वीज बिलापोटीचे 14760 कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार असल्याने त्यांची चिंता मिटणार आहे. कृषी पंप वीज बिलाची एकूण थकबाकी 50 हजार कोटी रुपये आहे. या वीज बिल माफीसाठी येणारा खर्च राज्य सरकार उचलेल. त्या पोटी राज्य सरकार महावितरणला 14 हजार 760 कोटी रुपयांचे अनुदान दरवर्षी देणार आहे. राज्यात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख कृषीपंप ग्राहक शेतकरी आहेत. एकूण वीज ग्राहकांच्या तुलनेत हे प्रमाण 16 टक्के आहे. 30 टक्के वीज कृषी पंपांसाठी वापरली जाते. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 दशलक्ष युनिट आहे. राज्यात कृषी पंपांना रात्री 8/10 तास किंवा दिवसा 8 तास वीजपुरवठा केला जातो.
7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
रम्यान, जे शेतकरी 7.5 एचपीपर्यंत कृषी पंप वापरतात त्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. म्हणजेच 7.5 एचपीपेक्षा कमी क्षमतेचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोफत वीज मिळणार आहे. केवळ 7.5 एचपी पंपासाठी हा निर्णय नाही. पण 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षेमतेचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीज बील भरावे लागेल. म्हणजेच काय 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योनजेचा लाभ मिळणार नाही.
