हमीभाव प्रकरणी तातडीची बैठक बोलवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र…

हमीभाव प्रकरणी तातडीची बैठक बोलवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र…

ज्वारी, कापूस, सोयाबीन व तूर ही राज्यातील प्रमुख पिके आहेत. तरीही, या पिकांचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे, तर या हंगामात या पिकाचा दर हमीभावापेक्षा कमी आहे.

आमदार मदन येरावार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून राज्य सरकारने या विषयावर तातडीने बैठक बोलवावी अशी मागणी केली आहे.

आमदार येरावर यांच्या पत्रानुसार, राज्य कृषी मूल्य आयोगाची मागणी आणि केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून प्रत्यक्षात मिळालेल्या आधारभूत किंमतीत मोठी तफावत आहे. सिंचन सुविधा आणि भौगोलिक परिस्थिती पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम करतात. मात्र, कमी उत्पादकता असलेल्या राज्यांमध्ये उत्पादन खर्च जास्त आहे.

हमीभाव सुनिश्चित करण्यासाठी धोरण तयार करणे देखील आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाची भरपाई देखील मिळत नसल्याचे गेल्या 50 वर्षांच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. सध्या शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यासाठी धडपडत आहेत. कापसाच्या किंमती देखील हमी भावापेक्षा कमी आहेत.

तुरीच्या दरात सातत्याने चढउतार होत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीबाबत शेतकरी संघटनांची बैठक बोलवावी. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यापूर्वीच ही मागणी केल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि पाशा पटेल यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान आणि कृषी विज्ञान विस्तार आघाडीचे अध्यक्ष मिलिंद दामले या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करत आले आहेत. असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

2023 च्या खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने ज्वारीसाठी 4434 रुपये हमी भावाची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने 3180 रुपयांचा दर निश्चित केला आहे. कापसाचा हमी भाव रु. 8968रुपये या शिफारस केलेल्या किंमतीच्या तुलनेत 6620 रुपये देण्यात आला. सोयाबीनसाठी 6776 रुपयांच्या शिफारस केलेल्या किंमतीऐवजी केवळ 4600 रुपये जाहीर करण्यात आला. तुरीची 7274 रुपयांची शिफारस करण्यात आली होती, परंतु त्यासाठी केवळ 7000 रुपये जाहीर करण्यात आले होते.