दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा: थकलेले अनुदान लवकरच खात्यावर
ग्रामीण भागातील शेतकरी व कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे एक मुख्य साधन म्हणजे दूध व्यवसाय. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून थकीत दूध अनुदानाच्या प्रतीक्षेने अनेक दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
काय आहे अनुदानाची पार्श्वभूमी?
2024 मध्ये दूधाला बाजारात फारसा भाव न मिळाल्याने राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रति लिटर ₹5 ते ₹7 पर्यंत अनुदान जाहीर केले होते.
• जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर – प्रति लिटर ₹5 अनुदान
• ऑक्टोबर, नोव्हेंबर – प्रति लिटर ₹7 अनुदान
मात्र या जाहीर अनुदानाचा लाभ सर्वांना वेळेवर मिळालेला नाही. काहींना एक-दोन महिन्यांचे अनुदान मिळाले, काहींना काहीही मिळालेले नाही, तर काहींच्या खात्यावर केवळ काही महिन्यांचे पैसे जमा झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या
• दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून असलेले गावागावातील शेतकरी आर्थिक ताणात सापडले आहेत.
• अनुदान मिळेल या आशेवर चालणाऱ्या दूध उत्पादकांना मिळणारा उशिर मोठा धक्का ठरत आहे.
• दुग्धजन्य उत्पादनांचा खर्च वाढला असताना दुधाला बाजारभाव नाही, अनुदानही नाही – ही दुहेरी कोंडी निर्माण झाली आहे.
शासनाची भूमिका व अपेक्षा
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार थकीत अनुदानाचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. मात्र, कार्यक्षमतेचा अभाव, प्रक्रियेतील विलंब, कागदपत्रांची पडताळणी यामुळे वाटचाल धीम्या गतीने सुरू आहे.
दूध उत्पादक विचारतात – “आम्हाला काही महिन्यांचे पैसेच का नाही मिळाले?”
ही पारदर्शकता नसलेली प्रक्रिया आणि अद्यावत माहितीचा अभाव यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.
थकीत अनुदानाचे परिणाम
• उत्पादन खर्च भागवण्यासाठी कर्जाची गरज भासते.
• तरुण उद्योजक दूध व्यवसायाकडे नकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहू लागतात.
• शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय टिकवणं अवघड होतं.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान हा मदतीचा श्वास असतो. सरकारने अनुदान घोषित केले असले, तरी ते वेळेवर न मिळाल्यास त्याचा अर्थ निघत नाही. शासनाने थकीत अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरित करावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे
हे पण वाचा : सिंदूर कोणत्या झाडापासून बनतो? जाणून घ्या या वनस्पतीची सविस्तर माहिती