सरकार शेतीमालाच्या भावाची गॅरंटी देणार का? विरोधकांच्या हल्ल्यानंतर MSP बाबत काय म्हणाले कृषी मंत्री

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटच्या भाषणात अनेक पिकांना किमान हमी भाव दिल्याचा दावा केला होता. त्यांनी कृषी विकासाच्या पायाभूत सुविधांवर जोर दिला. तर दुसरीकडे आज विरोधकांनी सरकारला MSP वरुन घेरले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात अनेक पिकांना किमान हमी भावाचा मुद्दा एक महिन्यापूर्वीच सोडवल्याचा दावा केला होता. तर आज राज्यसभेत वेगळेच चित्र समोर आले. विरोधकांनी शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीवरुन सरकारवर हल्लाबोल केला. कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सरकार कृषी क्षेत्रासाठी करत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. पण हमीभावावरुन विरोधकांनी सरकारला चांगलेच घेरले.

सरकारने नाही दिले थेट उत्तर

समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी किमान आधारभूत किंमतीविषयीचा कायद्यावरुन सरकारला कोंडीत पकडले. 12 जुलै 2020 रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध मागणीसंबंधी समितीच्या बैठकींविषयी प्रश्न केला होता. शिवराजसिंह चौहान यांनी समितीच्या 22 बैठकी झाल्याचे स्पष्ट केले. समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.

शेतकऱ्यांना देव म्हणायचे आणि MSP च्या मुद्दावरुन पळ काढायचा असा हा प्रकार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सरकार MSP चा कायदा आणणार की नाही, असा थेट सवाल विरोधकांनी केला. त्यावर कृषी मंत्र्यांनी किमान आधारभूत किंमतीत मोठी वाढ करण्यात आल्याचे म्हटले. विरोधक चुकीचा आरोप करत असल्याचे चौहान म्हणाले. मोदी सरकारच शेतकऱ्यांचे दु:ख समजून घेत आहे. 23 पिकांचे भाव तरी तपासून पाहा, असे आवाहन चौहान यांनी केले. पण सरकार थेट उत्तर देत नसल्याने विरोधकांनी एकच गोंधळ सुरु केला.

खतासाठी कोट्यवधीची सबसिडी

यावेळी शिवराजसिंह चौहान यांनी सरकार खतावर 1 लाख 68 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देत असल्याची माहिती दिली. सरकार अजून मोठे निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तूर, मसूर, उडीद या डाळींचे जितके उत्पादन होईल, सरकार ते सर्व खरेदी करण्यास तयार असल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले. पण विरोधकांनी MSP कायद्यावर सरकारला पेचात टाकले. विरोधकांनी एकच गोंधळ सुरु केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी शा‍ब्दिक चकमक सुरु होती. एमएसपी कायद्यासाठी विरोधक आक्रमक दिसले. यापूर्वी पण शेतकऱ्यांनी वाघा बॉर्डरवर सरकारची मोठी दमकोंडी केली होती. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढवलेली आहे.