निवडणुकीच्या काळात साखर आणि गहू दर नियंत्रणासाठी सरकारचा प्लॅन काय?

निवडणुकीच्या काळात साखर आणि गहू दर नियंत्रणासाठी सरकारचा प्लॅन काय?  जाणून घ्या सविस्तर 

लोकसभा निवडणुकीत साखर(sugar) आणि गव्हाच्या(wheat) दरात कोणतीही वाढ होणार नाही. त्यादृष्टीने सरकार(government) पावले उचलत आहे.

सध्या लोकसभा निवडणुकीची(loksabha Election) रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय(political) वातावरण तापले आहे. सर्व राजकीय पक्ष या निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहेत. त्याच वेळी, या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही वस्तूंच्या किंमती(rate) वाढू नयेत यासाठी सरकार विशेष खबरदारी घेत असल्याचे दिसते. महागाई(inflation) वाढू नये आणि सामान्य माणसावर परिणाम होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, या निवडणुकीच्या काळात साखर आणि गव्हाच्या किंमतीही वाढणार नाहीत. त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे.

किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

निवडणुकांच्या काळात सामान्य लोकांना महागाईचा फटका बसू नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जनतेच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. साखर आणि गव्हाच्या किंमती (Wheat Price) वाढतील असे म्हटले जात आहे. मात्र, भाव वाढणार नाहीत. सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी वेगवेगळे धोरणं आखले जात आहेत.

गहू आणि साखरेचा साठा जारी करण्यासाठी सरकारची अधिसूचना

निवडणुकांच्या काळात साखर आणि गव्हाच्या दरात वाढ होऊ नये यासाठी सरकारने कृषी कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांवर लक्ष ठेवले आहे. व्यापारी काहीही करू शकत नाहीत. सरकारने व्यापाऱ्यांसह कंपन्यांना त्यांचा गहू आणि साखरेचा कोटा जाहीर करण्यास सांगितले आहे. त्याच वेळी, अतिरिक्त साखरेच्या विक्रीमुळे काही साखर कारखान्यांनी त्यांच्या साखर विक्रीच्या कोट्यात 25 टक्क्यांनी कपात केली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी

देशांतर्गत बाजारपेठेत कृषी उत्पादनांच्या किंमती वाढू नयेत यासाठी सरकार विविध धोरणे आखत आहे. अशाच प्रकारचे एक धोरण म्हणजे कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी. दर कमी करण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. या बंदीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. 4000 रुपयांवर गेलेला कांद्याचा दर हा 800 ते 1200 रुपयांवर आला आहे. दर कोसळल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कांद्यासह गहू, तांदूळ यावर देखील निर्यातबंदी लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. यामुळं किमंती नियंत्रीत राहत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.