अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्रावर राहणार भर; डिजिटल कृषी मिशन सुरू करण्याची शक्यता!
अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्रावर राहणार भर; डिजिटल कृषी मिशन सुरू करण्याची शक्यता!
केंद्र सरकार २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पाची तयारी चालूच आहे. अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून सर्व क्षेत्रातील लोकांना अपेक्षा लागून आहेत.
त्याबरोबर, अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्रावर सरकारचे लक्ष अधिक असल्याचे दृश्य समोर येत आहे. सरकार डिजिटल कृषी मिशन सुरू करू शकते. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डचे कर्ज ३ लाख रूपयांवरून ५ लाख रुपये इतके केले जाऊ शकते.
या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीला चालना देण्यासाठी अनेक पावले घेतली जाऊ शकतात. सरकार पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देऊ शकते असे वर्तवण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पाचे फायदे:
- किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा जास्त होऊ शकते.
- किसान क्रेडिट कार्डवरील मर्यादा ३ लाख रूपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते.
- कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय कर्ज १,६०,०० रुपयांवरून २,६०,००० रुपयांपर्यंत केले जाऊ शकते.
- राष्ट्रीय तेलबिया अभियानासाठी निधीची तरतूद करता येईल.
- री-सायलेंट पिकांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील पावले उचलली जाऊ शकतात.
- कृषी मंडईंच्या आधुनिकि‍करणासाठी निधीची व्यवस्था करता येईल.
- पिकांच्या विविधतेला चालना मिळण्याची शक्यता.
- PM-AASHA योजनेसाठी अतिरिक्त निधी जाहीर केला जाऊ शकतो.
सेक्टर्सच्या सुद्धा आहे मागणी:
याबरोबर, आगामी अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांना अर्थमंत्र्यांकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत. शिक्षण क्षेत्राला डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी अधिक निधी पाहिजे आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला परवडणाऱ्या गृह निर्माण प्रकल्पांसाठी कर सवलती आणि समर्थनाची अपेक्षा आहे. तर आरोग्य सेवेला सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय संशोधनासाठी अधिक निधीचे वाटप हवे आहे.
दरम्यान, उत्पादन क्षेत्राला उत्पादन वाढीसाठी करात सूट आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हवा आहे. कृषी क्षेत्राला आधुनिक शेतीसाठी सबसिडी अपेक्षित आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज मिळण्याची व उपकरणांच्या ओझ्यातून आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, सर्व क्षेत्रांना विकासाला चालना देणारी, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणारी धोरणे हवी आहेत.
