31 मार्चनंतर कांदा निर्यातबंदी उठणार, कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याची सरकारची नेमकी योजना काय?
Onion Ban : कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चनंतर उठवली जाईल. यानंतरही कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकारने योजना आखली आहे.
कांद्याच्या किंमतीच्या बातम्या-देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी सरकार आयात-निर्यात धोरणात सातत्याने बदल करत आहे. कांद्याच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. दरम्यान, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चनंतर उठवली जाईल. यानंतरही कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकारने योजना आखली आहे.
हे ही पहा : कांदा निर्यातीबाबत नवीन अपडेट…!
सरकार कांद्याचा राखीव साठा उभारणार
सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहील, असे सरकारने म्हटले होते. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन सरकारने बांगलादेशला 50,000 मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. दरम्यान, 31 मार्चनंतर कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली जाईल, ज्यामुळे 31 मार्चनंतर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. यावर कर वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. 2023-24 मध्ये कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार कांद्याचा राखीव साठा तयार करेल. कांद्याचे दर सध्या नियंत्रणात असले तरी केंद्र सरकारने भविष्यासाठी आधीच नियोजन सुरू केले आहे. वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 31 मार्चनंतर कांद्याचे संकट असले तरी सामान्य लोकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे. सरकारने काय योजना आखल्या आहेत ते पाहूया.
हे ही पहा : आजचे ताजे कांदा बाजारभाव
5 लाख टन कांदा खरेदी करण्याची सरकारची योजना
बफर स्टॉकसाठी यावर्षी पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याची सरकारची योजना आहे. याचा वापर किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. एनसीसीएफ (National Co-operative Consumers’ Federation of India Ltd.) आणि नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) यासारख्या संस्था सरकारच्या वतीने कांद्याची खरेदी करतील, असे सूत्रांनी सांगितले. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी 5 लाख टन बफर स्टॉक तयार केला होता. त्यापैकी एक लाख टन अजूनही उपलब्ध आहेत.
बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री?
बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांदा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किंमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. या महिन्याच्या अखेरीस कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय सरकार घेईल. बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत आहे. 2023-24 मध्ये कांद्याच्या उत्पादनात अपेक्षित घट झाल्यामुळे बफर स्टॉक तयार करण्याची सरकारची योजना आहे.
2023-24 मध्ये कांद्याचे उत्पादन 254.73 लाख टन होण्याची अपेक्षा
कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 2023-24 मध्ये कांद्याचे उत्पादन सुमारे 254.73 लाख टन होईल. गेल्यावर्षी हा आकडा 302.08 लाख टन होता. महाराष्ट्रात 34.31 लाख टन, कर्नाटकात 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेशात 3.54 लाख टन आणि राजस्थानमध्ये 3.12 लाख टनउत्पादन कमी झाल्यामुळे एकूण उत्पादनात घट झाली आहे. आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये कांद्याचे उत्पादन 316.87 लाख टन होते.