कांदा निर्यातबंदीची फक्त घोषणा करण्यात आली, अधिसूचना अजूनही नाही 

कांदा निर्यातबंदीची फक्त घोषणा करण्यात आली, अधिसूचना अजूनही नाही 

अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवेल. सरकार त्याबद्दल सकारात्मक आहे, हे विधान आहे नाशिकच्या खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचं. कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा दररोज आंदोलन, मोर्चा काढून सरकारचा निषेध करणं सुरूच होतं

केंद्र सरकारकडे कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची घोषणा केली. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तर, शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदी उठवली की नाही, याबद्दल नेमकं काय समजायचं? असा प्रश्न आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल, मात्र सोमवारी… निर्यात बंदी उठवण्याची अधिसूचना दुपारी 3 वाजेपर्यंत जारी करण्यात आली नव्हती. जरी अधिसूचना काढून टाकली गेली तरी ती नष्ट होण्याची शक्यता आहे. पहिली मर्यादा 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीची असेल. दुसरे म्हणजे नाफेड आणि एन. सी. सी. एफ. ची निर्यात, व्यापारी आणि निर्यातदारांची नाही. म्हणजेच, सरकार निर्यात करण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबतही शेतकरी संभ्रमात आहेत. कारण रविवारी  बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत भारती पवार यांनी केवळ तोंडी माहिती दिली होती. त्यामुळे निर्यात बंदी उठवण्यासाठी अधिसूचना जारी केली गेली तरी नियम आणि अटी काढून टाकल्या जाण्याची शक्यता आहे.

खरे तर, केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर रोजी एका रात्रीत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि कांदा उत्पादकांना 2000 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. म्हणजेच, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे दर वाढू नयेत, यासाठी कांद्याच्या शेतकऱ्यांचा पद्धतशीर त्याग करण्यात आला. त्यामुळे केंद्र सरकारने एक परिपूर्ण खेळ खेळला आणि जिंकला. दुसरीकडे, जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा ढासळली आहे. आता असे म्हटले जात आहे की, ती पुसून टाकण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. बांगलादेशला 50 हजार टन कांद्याची निर्यात केली जाईल, अशीही चर्चा आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पण दोन महिने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम केले. मात्र, ही अधिसूचना जारी झाल्यास शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल? हाच खरा प्रश्न आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यामुळे नाशिकच्या मुख्य बाजारपेठेतही कांद्याचे दर वाढल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र, कांद्याचे दर अजूनही स्थिर आहेत. कारण आवक वाढली आहे.