यंदा पणन महामंडळाकडून कापूस खरेदीची शक्यता नाही
यंदा पणन महामंडळाकडून कापूस खरेदीची शक्यता नाही
राज्यातील भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सी. सी. आय.) 114 केंद्रांपैकी 34 केंद्रांमध्ये कापूस आवक नाही. त्यानंतरही, जेथे मागणी असेल आणि आवक असेल अशा ठिकाणी पणन महासंघाच्या वाट्याची केंद्रे उघडण्यास सी. सी. आय. तयार आहे, असा दावा सी. सी. आय. ने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केला. परिणामी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून कापूस खरेदी करण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
राज्यात कापसाच्या किंमतींवर दबाव आहे. या पार्श्वभूमीवर कापूस शेतकरी महासंघाने सी. सी. आय. सोबत बाजारात हस्तक्षेप करून मदत केंद्र उघडावे अशी मागणी होती. या संदर्भात दबाव वाढल्यानंतर राज्य सरकारनेही व्यापार महासंघाच्या माध्यमातून खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली. सी. सी. आय. आणि पनन फेडरेशन यांच्यातील कराराची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या पातळीवरही करण्यात आली होती.
त्यानंतरच्या टप्प्यात राज्य सरकारने खरेदी केलेल्या कापसाची परतफेड करण्यासाठी फेडरेशनला 100 कोटी रुपयांची बँक हमी देखील देण्यात आली. त्यामुळे खरेदी निश्‍चित होणार असे वाटत असतानाच सोमवारी (ता. ५) मुंबईत झालेल्या बैठकीत पणन महासंघाच्या वाट्याची केंद्रे सीसीआय उघडेल, असे सांगण्यात आले.
त्यामुळे आता असे मानले जाते की व्यापार महासंघाच्या माध्यमातून होणारी खरेदी थांबवण्यात आली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, प्रदेश भाजप अध्यक्ष राव साहेब दानवे आदी नेते उपस्थित होते.
हे ही पहा : आजचे कापूस बाजार भाव
सी. सी. आय. ला कापसाचा पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे ऑनलाइन सातबारा असणे सक्‍तीचे आहे. महाराष्ट्रात ई-पीक तपासणीचे काम अपेक्षित नव्हते. परिणामी, ऑनलाइन सातबारा अद्ययावत नसल्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत समस्या आहे. त्यामुळे, सी. सी. आय. ने बैठकीत सातबारा ऑफलाइन खरेदी स्वीकारण्यासाठी मंजुरी मिळावी, अशी मागणी सीसीआयकडून बैठकीत करण्यात आली.
महाराष्ट्रात सी. सी. आय. ने 114 केंद्रे उघडली आहेत. यापैकी 11 लाख क्विंटल कापूस 80 केंद्रांवर पोहोचला आहे आणि उर्वरित 34 केंद्रांवर एक किलोही कापूस विक्रीसाठी आलेला नाही. परिणामी, कापसाचे केंद्र वाढवण्याची गरज नाही. त्यानंतरही मागणी आणि आवक होणार असेल अशा ठिकाणी आम्ही केंद्र देण्यास तयार आहोत.
यंदा कापसाची प्रत खालावल्याने एफएक्‍यू दर्जाचा कापूस उपलब्ध होणे अशक्‍य आहे. खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची चांगली किंमत मिळत आहे. त्यामुळे ते विक्रीसाठी केंद्रावर कापूस आणत नाहीत.
– ललीतकुमार गुप्ता, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय कापूस महामंडळ
