बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प–जनसमर्थचा शुभारंभ

बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प–जनसमर्थचा शुभारंभ

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीड जिल्ह्यात किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. मुख्यमंत्र्यांनी देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे. बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडिट कार्डच्या डिजिटल प्रकल्पाचा मुख्यमंत्र्यांनी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे शुभारंभ केला. या कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली.

सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचा वापर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा डिजिटल प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणेल. मुख्यमंत्र्यांनी बीड जिल्ह्यातील 22 शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून एका क्लिकवर थेट रक्कम हस्तांतरित केली.

गेल्या दीड वर्षात शेतकऱ्यांना 45 हजार कोटी रुपये देण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार सामान्य माणूस आणि शेतकऱ्यांचे आहे. आम्हाला या सरकारचा अभिमान आहे. मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आम्ही शेतकऱ्यांना खूप मदत केली आहे. आपला देश कृषीप्रधान देश आहे. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही सर्व योजनांचे नियोजन करत आहोत. गेल्या दीड वर्षात आम्ही शेतकऱ्यांना 45 हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. सुमारे 120 सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यामुळे 15 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. आमचे संबंध शेती, माती आणि शेतकऱ्यांशी आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य सरकार राबवत असलेल्या पीक विमा आणि जलयुक्त शिवार योजनांची माहिती दिली.

4 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी

किसान क्रेडिट कार्डच्या डिजिटायझेशन प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंनी सांगितले. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश होता. आमच्यासाठी ही खूप अभिमानाची बाब असून, बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत 4 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत. याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. 

कृषी विकासाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या प्रणालीद्वारे शेतकरी कागदपत्रांशिवाय आणि घरी अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. याशिवाय, या आयडीमुळे त्यांना इतर सरकारी योजनांसाठी अर्ज करणे आणि लाभ मिळवणे देखील सोपे होईल. हा प्रकल्प “ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू” द्वारे राबवला जात आहे. या मोहिमेत बीड जिल्ह्याने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे, ज्याचा जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. या योजनेमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोराट, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, महापौर मीनाक्षी शिंदे, पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, टीएमसी आयुक्त संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.