कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा सर्वांनाच उत्सुकता होती. काल (दि. 23) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget 2024) शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.   केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या  अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले असून किसान क्रेडिट कार्डच्या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. देशातील आणखी पाच राज्यांमध्ये पीएम किसान कार्ड जारी करण्यात येतील.

कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सरकारचे पहिले प्राधान्य असल्याचे सांगत त्यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (23 जुलै) आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. किसान क्रेडिट कार्डबाबत अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सीतारामन म्हणाले की किसान क्रेडिट कार्ड 5 राज्यांमध्ये सुरू केले जाईल. आता किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा आणखी 5 राज्यांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्या  म्हणाल्या, कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार कोळंबी शेती आणि विपणनासाठी वित्तपुरवठा देखील करेल आणि डाळींचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीच्या कामासाठी आर्थिक मदत करणं हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशकं इ. शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं. केसीसीसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात. यामध्ये स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे, इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो.

शेती क्षेत्रासाठी तब्बल 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.   नैसर्गिक शेती करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाणार.  डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.