डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मोहीम, शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी अनिवार्य…

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मोहीम, शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी अनिवार्य…

बुलढाणा या तालुक्यामधील सर्व गावांत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यामधून निवड झालेल्या बुलढाणा तालुक्यात डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी केली जात आहे.

आतापर्यंत ३१ हजार ८४९ शेतकऱ्यांनी पिकाची नोंद केली गेली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, अशा शेतकऱ्यांना पीक नुकसान व इतर योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते.

पेरणी झाल्यावर पिकाची नोंद सातबाऱ्यावर ऑनलाइन पद्धतीने होण्यासाठी ‘ई-पीक पाहणी’ अॅपद्वारे नोंदणी करावी लागते. पण, बऱ्याच वेळा शेतात न जाता शेतकरी ‘ई-पीक पाहणी’ करतात किंवा शेतात एका पिकाची लागवड केली असताना दुसऱ्याच पिकाची नोंद करतात.

त्यामुळे ई-पीक पाहणी अधिक अचूकपणे व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यामुळे अधिक अचूक माहिती सरकारपर्यंत पोहोचणार आहे. पण डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण करताना शेतकऱ्याला त्याच्या क्षेत्राच्या गट हद्दीत जाणे बंधनकारक आहे.

त्या गटाच्या हद्दीत गेल्याशिवाय शेतकऱ्याला पोर्टलवर फोटो अपलोड करता येणार नाहीत. त्यामुळे सरकारपर्यंत अचूक माहिती जाण्यास मदत होऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यास फायदा होणार आहे.

सध्या राज्यामधील ३४ जिल्ह्यांतील ३४ तालुक्यांमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणचा प्रकल्प राबविला जात आहे.

काय आहे आकडेवारी..?

विहित मुदतीत नोंदणी करावी:

बुलढाणा तालुक्यात डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण अंतर्गत ई-पीक पाहणी केली जात आहे. शिवाय इतर १२ तालुक्यांमध्ये सुद्धा नियमित ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत असून, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापही पिकांची नोंद केली नसेल, त्यांनी या मुदतीत ई- पीक पाहणी मोहिमेत सहभागी होऊन पिकांची नोंद करावी, असे आवाहन केले आहे.

पीक विमा भरपाई मिळण्यास येईल अडचण !

ई-पीक पाहणीद्वारे पिकांची नोंदणी केली नसल्यास सातबारावर पीक पेरा कोरा राहणार आहे. तो नंतर भरता येत नसल्यामुळे पीक विमा आणि इतर शासकीय अनुदानचा, लाभ मिळवण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीबाबत पीक विमा मिळण्यासाठी सातबारावर अचूक आहे.