पूरस्थितीमुळं ऊसासह सोयाबीन भुईमूग पिकाला मोठा फटका, कोणतेही निकष न लावता मदत करण्याची मागणी
सध्या राज्याच्या विविध भागात जोरदार पाऊस कोसळत आहे. अनेक ठिकाणी जोरदार पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळं शेती पिकांनी देखील मोठा फटका बसला आहे. अशातच सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे. गेल्या 15 दिवसापासून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुर परिस्थिती गंभीर झाली आहे. पावसाचा जोर कमी होवूनही नदीपात्रातून बाहेर पडलेले पाणी अजूनही ओसरलेले नाही. यामुळे ऊस , सोयाबीन , भुईमूग , भाजीपाला यासह इतर पिकांचे पुर्णत: नुकसान झाले आहे. यामुळे राज्य सरकारने पुरग्रस्तांना 2019 च्या धर्तीवर कोणतेही निकष न लावता मदत करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केलीय. या आशयाचे निवदेशन देखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं देण्यात आलं आहे.
पूरस्थितीकडे केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष
सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती नैसर्गिक आपत्ती बरोबर मानवनिर्मीत संकटामुळे निर्माण झालेली असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत वारंवार निवेदन देवून 2019 पासून सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारला कर्नाटक राज्यातील मांजरी येथील कृष्णा नदीवरील पुलाचा भराव तसेच पुणे -बेंगलोर महामार्गावरील पुलाचा भराव, यासह इतर पुलावरील भरावामुळे ही परिस्थती निर्माण झालेली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. सदर ठिकाणी तातडीने पिलरची उभारणी करण्याची मागणी करूनही केंद्र व राज्य सरकारने जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले आहे. पावसाचा जोर कमी होवूनही व अलमट्टी व हिप्परगी धरणातून विसर्ग सुरू असूनही शिरोळ. हातकंणगले व करवीर तालुक्यातील पाणी दररोज दोन ते तीन इंचाने कमी होवू लागले आहे. सदरची परिस्थती अशीच राहिल्याने शेतकऱ्यांची राखरांगोळी झाली आहे. यामुळं राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
हेक्टरी 1 लाख रुपये सरसकट मदत करावी
2021 च्या महापूरातही कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यावेळी उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून गुंठ्याला 135 रूपयाची तुटपुंजी मदत केली होती. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महायुती सरकारने 2019 च्या महापुरामध्ये ज्या पध्दतीने पुरग्रस्तांना नुकसानभरपाई पोटी हेक्टरी 1 लाख रुपये सरसकट मदत केलेली होती. तेच निकष लावून आताही तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची व तसेच 15 व्या वित्त आयोग किंवा जिल्हा वार्षिक योजनेतून पुरग्रस्त गावांना यांत्रिकी बोटी देण्याची शासनाने द्यावे. मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली.
अशाच हवामान अपडेट, दररोजचे ताजे शेतमाल बाजारभाव आणि सर्व शेतीविषयक माहितीसाठी ॲग्रो क्रांती व्हाट्सअँप ग्रुपला जोडले जा👇