पीकविमा कंपनीकडून हजारो शेतकर्‍यांना नादी लावलं;  खात्यावर अगदी तुटपूंजी रक्कम जमा केली 

पीकविमा कंपन्यांनी राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अगदी तुटपूंजी रक्कम जमा केलीये. त्यामुळे एकीकडे अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांची पीकविमा कंपनीकडून मदत तर दूरच मात्र उलट थट्टाच केली जात असल्याचे चित्र आहे.

एकट्या अकोला जिल्ह्यातल्या अनेक गावांत शेतकऱ्यांना अवघे 100, 200, 500 रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आलीये. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या  मनात या पीकविमा कंपन्यांविरोधात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. परिणामी, प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता पीडित शेतकर्‍यांकडून जोर धरू लागली आहे.

पीकविमा कंपनीकडून हजारो शेतकऱ्यांची थट्टा
अकोला जिल्ह्यातील म्हैसांग या गावातील रहिवासी असलेले शेतकरी आकाश पिपरे यांच्या बाबतीत देखील असाच काहीसा प्रकार घडला आहे. या आठवड्यात आकाश यांच्या खात्यात पीकाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम जमा झालीय. आधीच दुबार पेरणीची चाहूल लागल्याने पिकविम्याच्या भरपाईकडे डोळे लावून बसलेल्या आकाशच्या पायाखालची जणू वाळूच सरकलीय. कारण, त्याच्या हाती आलेले रक्कम आहे फक्त 189 रूपये. त्याला 20 हजारांपर्यंत भरपाई मिळण्याची अपेक्षा होती. यावर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या अवकाळी आणि  गारपीटीनं त्याच्या रब्बीतील हरभरा पिकाचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यामुळे त्याला एक शेवटची आस होती ती पिक विम्याच्या भरपाईतून फाटलेल्या संसाराला थिगळ लागण्याची.

तर दुसरीकडे अशीच स्थिती झालीय मुर्तिजापूर तालूक्यातील राजूरा सरोदे गावातील शेतकरी रियाजुद्दीन सय्यद यांची. त्यांच्या माथीही विमा कंपनीने मारलेत फक्त 583 रूपये. त्याच्या दोन एकरातील हरभरा नुकसानीसाठी त्याला मिळायला हवे होते 23, 328 रूपये. मात्र इथे देखील पीकविमा कंपनीकडून मदत तर दूरच, मात्र उलट शेतकर्‍यांची थट्टाच केली जात असल्याचे चित्र आहे.

अन्  पीकविमा कंपन्यांनी ओरबाडलं तर सांगायचं कुणाला?
या संपूर्ण प्रकरणावरून  आता राजकीय वातावरण तापायला सुरूवात झालीये. काल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं जिल्ह्यातील पिडीत शेतकऱ्यांना सोबत घेत अकोल्याच्या कृषी अधिक्षक कार्यालयात ठिय्या मांडलाय. विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांवर अन्याय झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली कृषी विभागानं दिलीये. यासंदर्भात सरकार आणि विमा कंपन्यांना परिस्थितीची माहिती दिल्याचं कृषी विभागाचे म्हणणं आहे.

‘नवऱ्यांनं मारलं अन पावसानं झोडपलं तर सांगायचं कुणाला? अशी म्हण ग्रामीण भागात आहे. अगदी तसंच ‘अस्मानानं मारलं, सुल्तानानं झोडलं, अन्  पीकविमा कंपन्यांनी ओरबाडलं तर सांगायचं कुणाला? सरकार या पीकविमा कंपन्यांच्या कारभाराला चाप लावणार का?, हाच खरा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पाडला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी प्रशासन नेमकी काय पाऊले उचलतंय हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.