budget 2024 : अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्षच…
अर्थसंकल्पावर किसान सभेची टीका!
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही नवीन उपाययोजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. याबाबत शेतकरी अत्यंत संतप्त आहेत “, अशी टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4 टक्क्यांवरून 1.8 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. या परिस्थितीमुळे यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, अर्थसंकल्पात असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याबाबत शेतकरी अत्यंत संतप्त आहेत “, असे ते म्हणाले.
सरकारच्या या आर्थिक धोरणामुळं देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशात कृषी संकट गंभीर होत चालले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अलीकडच्या काळात शेतकरी आणि ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि सततच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामीण भागातील गरिबी वाढली आहे. नवीन अर्थसंकल्पाद्वारे ग्रामीण क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राचे हे मागासलेपण थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारसाठी होती. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने कोणतेही नवीन धोरण, नवीन दृष्टीकोन किंवा नवीन उपाययोजना न स्वीकारून ही संधी गमावली आहे, असे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही
आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी सरकारकडून चांगल्या घोषणा केल्या जातील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, तसे झाले नाही, असे अजित नवले म्हणाले. शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थ्यांच्या यादीत टाकल्याने शेतीचे संकट दूर होणार नाही. मतदानाची टक्केवारी लक्षात घेऊन या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. कृषी संकटावर मात करण्यासाठी शेतमालाचा योग्य भाव, कांदा आणि टोमॅटोसारख्या नाशवंत पिकांसाठी शेतकऱ्यांचे संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृह, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस आणि भरीव उपाययोजना अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने, याबद्दल काहीही केले गेले नाही.
धर्म आणि जातीच्या आधारावर समाजात पसरलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा अतिआत्मविश्वास असल्याने सरकारने शेती, ग्रामीण भाग आणि कामगार लोकांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धाडस केले, असे अजित नवले म्हणाले.