जिल्ह्यातील भूमिहीन आदिवासींना हक्काची जमीन; ६ हजार दाव्यांना मंजुरी

जिल्ह्यातील भूमिहीन आदिवासींना हक्काची जमीन; ६ हजार दाव्यांना मंजुरी

जिल्ह्यातील भूमिहीन आदिवासींना हक्काची जमीन; ६ हजार दाव्यांना मंजुरी

 

रायगड जिल्ह्यातील भूमिहीन आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शेती करण्यासाठी वनजमीन मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांपैकी ६,६५६ दावे मंजूर करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे हजारो आदिवासी कुटुंबांना शेती आणि निवाऱ्याचा हक्क मिळणार आहे.

 

हक्काची जमीन, स्वाभिमानी शेती
जमीन मिळाल्यामुळे आदिवासी शेतकरी नाचणी, वरीसारख्या पारंपरिक पिकांची शेती करू शकणार आहेत. यासोबतच शेतघर उभारण्याचीही मुभा त्यांना मिळाली आहे. मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, ही जमीन शेती, निवारा आणि उपजीविकेसाठी वापरता येणार आहे. मात्र, ही जमीन विकणे किंवा इतरांना हस्तांतरित करणे बंदी आहे.

 

दाव्यांचे वितरण आणि प्रगती
– ७/१२ उतारा वाटप – १,४६६ लाभार्थ्यांना

– अनुसूची प्रमाणपत्र वाटप – ५,१९० लाभार्थ्यांना

हे प्रमाणपत्र त्यांना कायदेशीररित्या जमीनधारक असल्याचे मान्यता देतात. यामुळे त्यांचा जीवनमान उंचावण्याची शक्यता आहे.

 

अजूनही बरेच काही शिल्लक…
अनेक दावे अजून प्रलंबित आहेत. तसेच जिल्ह्यातील १८१ आदिवासी वाड्यांमध्ये अजूनही रस्ते नाहीत, त्यामुळे त्या भागांत शाळा, वीज आणि आरोग्य सुविधा पोहोचू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे योग्य पुरावे नसल्याने नाकारण्यात आलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आदिवासी समाजातून सातत्याने केली जात आहे.

 

वनहक्क कायदा २००६ – एक बदलाचा टप्पा
अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा, २००६ हा कायदा शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. यामध्ये गाव पातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत समित्या स्थापन करून अंमलबजावणी केली जात आहे.

 

जिल्ह्यातील वनक्षेत्र आणि आदिवासी समाज
रायगड जिल्ह्यात १,७२५.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र वनक्षेत्रामध्ये आहे. अलिबाग, पेण, पनवेल, श्रीवर्धन, रोहा, माणगाव, महाड, तळा, पोलादपूर, उरण, खालापूर आदी तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे.

 

वनहक्क कायद्यामुळे भूमिहीन आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे, परंतु पायाभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या वाड्यांकडे लक्ष देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे.

 

हे पण वाचा : बदलत्या हवामानात पिकांसाठी मार्गदर्शक कृषी सल्ला – वाचा सविस्तर