विदर्भातील 6 जिल्ह्यात 2001 पासून आतापर्यंत 27 हजार 324, तर गेल्या 6 महिन्यात 618 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

गेल्या काही वर्षांपासून विदर्भात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचं आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात कमी पडलं आहे का असा प्रश्न या निमित्याने विचारला जात आहे. एकट्या पश्चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये 1 जानेवारी 2124 पासून 10 जुलै  2024 दरम्यान तब्बल 618 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारने याविषयी गंभीर पावले उचलून आगामी बजेटमध्ये तात्काळ 1 लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रमाची घोषणा करावी, अशी मागणी पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज केलीय.

किशोर तिवारी हे 2015 ते 2022 या काळात राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे प्रमुख होते. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, वाशिम, अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वर्धा या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत तिवारी यांनी एकात्मिक अहवाल तयार केला होता. मात्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी अहवालाला केराची टोपली दाखवल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा विषय गंभीर झाला असल्याचे तिवारी यांचे म्हणणे आहे.

आगामी बजेटमध्ये तात्काळ 1 लाख कोटींचा घोषणा करावी- किशोर तिवारी
पश्चिम विदर्भ हे क्षेत्र पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. साधारण 1998 पासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर येऊ लागल्या आहेत आणि राज्य सरकारने हे कृषी संकट म्हणून दखल घेतली होती. 2001 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. मात्र ठोस उपाययोजना केली नव्हती. 2004 साली या आत्महत्या सत्राने रौद्र रुप धारण केले. 2004 साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी डॉ. स्वामिनाथन यांना दौरा करून अहवाल देण्यासाठी पाठविले.

भ्रष्टाचारामुळे सगळ्या घोषणा अयशस्वी झाल्या
त्यानंतर 2005 साली विदर्भासाठी 4,800 कोटींचे शेतकरी पॅकेज जाहीर करण्यात आले आणि 2008 मध्ये कृषी कर्ज माफ करण्यात आले होते. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भातील शेतकरी अडचणीचे सर्व मुद्दे निवडणुकीचे मुद्दे बनवून आश्वासने दिली. मात्र नोकरशाहीतील भ्रष्टाचारामुळे सगळ्या घोषणा अयशस्वी झाल्या.

याचा फटका विदर्भातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. या गंभीर विषयावर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याची गरज असून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आगामी अर्थसंकल्पात विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर करण्याची मागणी किशोल तिवारी यांनी केली आहे.