एनसीईएल कांद्याच्या निर्यातीवर कशी प्रक्रिया करेल?

एनसीईएल कांद्याच्या निर्यातीवर कशी प्रक्रिया करेल? यात कुणाचा फायदा? जाणून घ्या सविस्तर 

कांद्याच्या निर्यातीतून सरकार कांदा उत्पादकांना देशोधडीला लावून पैसे कमावणार आहे. सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादीत (एनसीईएल) च्या माध्यमातून बांगलादेश आणि संयुक्त अरब अमिरातीला कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे पण या संस्थेकडे कांदा खरेदी करण्यापासून ते निर्यात करण्यापर्यंतची व्यवस्था नाही.

त्यामुळे ही संस्था व्यापाऱ्यांकडून किंवा इतर संस्थांकडून कांदा खरेदी करून त्याची निर्यात करेल. पण कांदा खरेदी करताना जो कमी किंमत देईल त्याच्याकडून तो खरेदी करेल आणि बांगलादेश आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील आयातदारांना निर्यात करेल जो जास्त किंमत देईल. या संदर्भात एन. सी. ई. एल. आणि निर्यातदार संघटनेची बैठकही झाली.

सरकारने बांगलादेशला 50,000 टन आणि संयुक्त अरब अमिरातीला 14,000 टन कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. खरे तर, या दोन्ही देशांना निर्यात करण्यास परवानगी देणाऱ्या सरकारकडून कांद्याच्या किंमतींना पाठिंबा मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. कारण जर खाजगी निर्यातदारांनी एन. सी. ई. एल. ऐवजी कांद्याची निर्यात केली असती तर तो कांदा खुल्या बाजारात खरेदी केला गेला असता. परंतु त्याची निर्यात एन. सी. ई. एल. च्या माध्यमातून केली जाईल. म्हणजेच खुल्या बाजारात कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकार पूर्ण काळजी घेत आहे.

निर्यात करण्याचा निर्णय एन. सी. ई. एल. च्या माध्यमातून घेण्यात आला होता, परंतु एन. सी. ई. एल. कडे कांदे खरेदी आणि निर्यात करण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा एन. सी. ई. एल. कशी निर्यात करणार आहे यावर खिळल्या होत्या. पण अलीकडेच निर्यदार संघटनेची आणि एन. सी. ई. एल. यांच्यात बैठक झाली.

या बैठकीत एन. सी. ई. एल. ने कांद्याच्या निर्यातीशी संबंधित काही मुद्दे सूचीबद्ध केले. एनसीईएल व्यापारी आणि निर्यातदारांकडून कांदे खरेदी करू शकते. पण जो कोणी सर्वात कमी दरात कांदा देईल तो त्यांच्याकडून विकत घेईल. तसेच, बांगलादेश आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील आयातदार जे जास्त किंमतीत खरेदी करतात त्यांची निर्यात केली जाईल, असे काही निर्यातदारांनी सांगितले.

कमी दरात कांदा देणाऱ्यांकडून खरेदी केल्यास वास्तविक बाजारात कांद्याचे दर कमी राहतील याची काळजी घेतली जात आहे. दुसरीकडे, सर्वाधिक किंमत देणाऱ्या बांगलादेश आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील आयातदारांना कांदा दिला जाईल. म्हणजेच देशातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याची निर्यात कमी किंमतीत घेऊन जास्त किंमतीला निर्यात केली जाईल. याचा फायदा एन. सी. ई. एल. ला होईल. खरे तर शेतकऱ्यांनाही निर्यातीचा लाभ मिळायला हवा. शेतकरी कांद्याची निर्यात करत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांऐवजी सरकारच फायदा कमावणार आहे.